If we were a country in which justice worked as efficiently as it does in western democracies , we could afford to be worried by preventive detention and draconian powers in the hands of the police . यदि हमारे देश में न्याय व्यवस्था पश्चिमी लकतंत्रों की तरह कारगर होती तो पुलिस के हाथों में निवारक नजरबंदी और क ओर कानूनों के अधिकार देने को लेकर हमारी चिंता बाजिव भी होती .
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Thus , in the Habeas Corpus case , the Court refused to interfere in matters of detention of persons as it believed that the intention clearly was to keep preventive detention controlled exclusively by the executive . ' बंदी प्रत्यक्षीकरण ' की दशा में , न्यायालय ने व्यक्तियों के निरोध के मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया , क्योंकि उसके विचार में स्पष्ट मंतव्य यह था कि निवारक निरोध पर कार्यपालिका का अनन्य नियंत्रण रहे .
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